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अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने लगातार चौथे वर्ष भारत को ‘विशेष चिंता वाले देश’ के रूप में नामित करने का सिफ़ारिश की है. भारत ने रिपोर्ट को ‘पक्षपातपूर्ण’ बताते हुए आयोग से ऐसे प्रयासों से दूर रहने और भारत की अनेकता, लोकतांत्रिक लोकाचार की बेहतर समझ विकसित करने को कहा है.
बताया जाता है कि सोवियत यूनियन में आप स्टालिन की आवाज़ से बच नहीं सकते थे. सड़कों पर लाउडस्पीकरों से स्टालिन की आवाज़ आपका पीछा करती रहती थी. हिटलर ने आत्मप्रचार के लिए रेडियो का कैसा इस्तेमाल किया, यह जानी हुई बात है. भारत भी अब हिटलर और स्टालिन के रास्ते चल रहा है.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है. इस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया था और अब यह जय बजरंग बली का नारा लगाने वालों को बंद करना चाहती है.
वीडियो: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके ख़िलाफ़ दो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं, पर गिरफ़्तारी नहीं हुई है. आज ख़ुद को निर्दोष बता रहे बृजभूषण का आपराधिक अतीत अलग ही कहानी कहता है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
5 मई को रिलीज़ होने वाली फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रचार के दौरान दावा किया गया था कि राज्य की 32,000 महिलाएं लापता हुईं और फिर उन्हें आतंकी अभियानों में शामिल होने के लिए विदेश भेज दिया गया. इसे लेकर सवाल खड़े होने पर अब जारी फिल्म के नए टीज़र में ऐसी महिलाओं की संख्या तीन बताई गई है.
आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने एक ट्वीट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100 एपिसोड पर अब तक करदाताओं के 830 करोड़ रुपये ख़र्चे गए. इस पर पुलिस ने सरकार की ओर से शिकायतकर्ता बनकर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है.
वीडियो: दिल्ली के तुग़लक़ाबाद क़िले के पास रविवार को एएसआई ने पुलिस बल की मौजूदगी में कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए क़रीब हज़ार घरों को ढहा दिया. यहां के रहवासियों का सवाल है कि अगर उनके घर अवैध थे तो यहां के पते के आधार पर सरकारी एजेंसियों द्वारा क़ानूनी दस्तावेज़ कैसे बनाए जा रहे थे.
बीते 21 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा ने कारखाना (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया था जिसमें काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए थे. अब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि कई श्रमिक संगठनों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बाद विवादास्पद अधिनियम को वापस ले लिया गया है.