केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत का ऐलान किया गया. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना के विस्तार जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहलगाम विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मसर्रत हाशिम का तबादला श्रम विभाग में कर दिया है. हाशिम ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम हेल्थ रिसॉर्ट में अवैध निर्माण और पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों का मुद्दा उठाया था.
आयकर विभाग ने मशहूर डिजिटल मीडिया आउटलेट द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (टीआरसी) का गैर-लाभकारी दर्जा रद्द कर दिया है. विभाग का दावा है कि टीआरसी की पत्रकारिता सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, बावजूद इसके कि संगठन पत्रकारों के ज़रिये महत्वपूर्ण खबरें सामने आती रही हैं.
एआईएमआईएम के मुस्तफ़ाबाद प्रत्याशी ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत याचिका दायर की थी, पर मंज़ूरी नहीं मिली थी. इसके बाद उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने की इजाज़त मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है.
एनबीडीएसए ने कहा कि न्यूज18 इंडिया की एंकर रुबिका लियाकत द्वारा आयोजित के डिबेट कार्यक्रम में अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग और तटस्थता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया. एनबीडीएसए ने चैनल को 28 मार्च, 2024 को प्रसारित हुए इस कार्यक्रम के आपत्तिजनक अंशों को हटाने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान बुधवार को संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. खबरों में 15 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.
सुप्रीम कोर्ट एक मौलवी पर ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण के आरोप का मामला सुन रहा था. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के ज़मानत देने से इनकार पर कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें शायद ही कभी किसी अपराध में ज़मानत देने का साहस जुटा पाती हैं, पर हाईकोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वह हिम्मत और विवेक दिखाए.
