इज़रायल और अमेरिका ने ईरान हमला कर दिया है. तेहरान के कई इलाकों में विस्फोट हुए हैं और संचार सेवाएं बाधित हो रही हैं. ईरान ने कड़े जवाब की चेतावनी दी है, जबकि इज़रायल में आपातकाल घोषित कर हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है.
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अडानी का फैलता साम्राज्य
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक आदिवासी नेता की हिरासत में हुई मौत को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया. सरकार ने बताया था कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 13 महीनों के दौरान राज्य की केंद्रीय और ज़िला जेलों में दोषियों सहित 66 क़ैदियों की मौत हुई है.
सागर स्थित डॉ. हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीते पांच दिनों के भीतर दो हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं, जिसे लेकर एआईएसएफ के छात्रों ने एबीवीपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने मारपीट और बलवा से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीड़ित छात्रों को ही छात्रावास से 'क्यों न निकाला जाए' इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सभी 23 आरोपियों- जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं- को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन एजेंसी के साक्ष्यों का समर्थन करने के लिए आरोपियों के ख़िलाफ़ कोई ठोस सामग्री नहीं मिली है.
सिंगरौली के धिरौली कोयला ब्लॉक को अडानी समूह को आवंटित किए जाने पर मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार (26 फरवरी) को तीखी बहस हुई. कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए संयुक्त समिति से जांच की मांग की, जबकि राज्य सरकार ने सभी आरोप ख़ारिज किए. हंगामे के बीच विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया.
गौहाटी हाईकोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ-साथ केंद्र सरकार तथा असम सरकार को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट उनके ख़िलाफ़ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा जिनमें उन पर मुसलमानों को निशाना बनाकर कथित हेट स्पीच देने का आरोप लगाया गया है.
2020 से 2025 के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंज़ूरियों से जुड़े हर पांच में से चार मामलों में औद्योगिक परियोजना विकसित करने वालों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. इस अवधि में सरकार द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरियों के ख़िलाफ़ दायर 329 अपीलों में से केवल 65 मामलों में ही एनजीटी ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फ़ैसला सुनाया. वहीं सरकार के मंज़ूरी न दिए जाने के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील में 160 में से 126 मामलों में राहत
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