छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को थामने के लिए अडानी समूह ने उनके ही इलाके के निवासी कोऑर्डिनेटर बतौर नियुक्त किए हैं. वे गांवों में कंपनी का पक्ष रखते हैं, ग्रामीणों को बिना विरोध मुआवज़ा लेने और आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं. इसने आदिवासी समाज को विभाजित कर दिया है.
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तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने लड्डू विवाद के बाद हुई पहली बैठक में मंदिर परिसर में नेताओं आदि की राजनीतिक बयानबाज़ी पर प्रतिबंध लगाने, प्रसाद के लड्डू के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले घी की खरीद और मंदिर कर्मियों में से ग़ैर-हिंदुओं को हटाने जैसे कई फैसले लिए हैं.
मणिपुर: भाजपा विधायकों की मांग- जिरीबाम कांड के ज़िम्मेदार उग्रवादियों को अवैध संगठन घोषित करे केंद्र
मणिपुर के जिरीबाम में हुई हालिया हिंसा के मद्देनज़र सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आफस्पा लगाने की समीक्षा' करने का आग्रह किया है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति न संभाल पाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग उठाई है.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों सुरक्षा बलों के कैंप की ख़िलाफ़त करने वाले बस्तर के 'मूलवासी बचाओ मंच' पर पाबंदी लगाई है. आदिवासी नेताओं ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मंच के साथ संवाद करना चाहिए.
दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाना एक बड़ा कारण है, लेकिन लगभग 75% प्रदूषण दिल्ली के भीतर परिवहन, कचरा जलाना और निर्माण से उत्पन्न होता है. इसके साथ ही बिजली संयंत्र, हरियाणा-पंजाब क्षेत्र में भारी उद्योग से बढ़ते उत्सर्जन को रोकने में विफलता भी बढ़ते वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण हैं.
महाराष्ट्र चुनाव महायुति और महा विकास अघाड़ी के बीच का मुक़ाबला है. इसके बीच स्वयं को दलित-मुस्लिम या बहुजन समुदाय की रहनुमा बताने वाले एआईएमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी अपनी जगह तलाश रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज पर 2,575 केस, उच्च अदालत के हर जज पर 8,008 केस और निचली अदालतों के प्रति जज पर 2,218 केस की सुनवाई की ज़िम्मेदारी है. इस तरह देश प्रत्येक जज की डेस्क पर 2,427 प्रकरण लंबित पड़े हैं.