उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर अभियान की तारीखों को एक बार फिर एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 6 मार्च तक आपत्तियां और दावे दर्ज किए जा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का कहना है कि अभी तक बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मतदाता सूची से बाहर हैं.
संसद में दी जानकारी के अनुसार, 2014-15 से 2019-20 के बीच 70,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए - जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. इसके बाद 2020-21 से 2024-25 के बीच 18,727 और स्कूल बंद हुए. यूपी में 24,590 स्कूल बंद हुए - जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद मध्य प्रदेश में 22,438 स्कूल बंद हुए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जहां सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही
बिहार चुनाव के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का ग़लत इस्तेमाल किया. हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का सहारा लेने की कोशिश को लेकर पार्टी को फटकार लगाई.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कहा कि सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है और भारत को अपनी सनातन परंपरा पर गर्व है.
यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाली भाजपा के शासन में वही कंपनी अब लियोनार्डो नाम से अडानी डिफेंस की साझेदार बनकर भारत के रक्षा क्षेत्र में लौट आई है. इसी हफ्ते अडानी डिफेंस ने इस कंपनी के साथ भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण का इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए, मोदी सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है.
राज्यसभा में डीएमके सांसद पी. विल्सन के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2021 से जनवरी 2026 के बीच देश के हाईकोर्ट में कुल 593 जज नियुक्त किए गए. इनमें से केवल 26 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जनजाति और 80 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं.
गुरुवार शाम को मणिपुर की नवगठित सरकार ने विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया. कुकी-ज़ो समुदाय के 10 विधायकों में से कोई भी इंफाल में विधानसभा कक्ष में मौजूद नहीं था. हालांकि, सरकार का समर्थन करने वाले तीन विधायकों ने कार्यवाही में कुछ देर के लिए ऑनलाइन हिस्सा लिया. दूसरी ओर, तीन कुकी-ज़ो विधायकों की सरकार गठन में भागीदारी को लेकर चूड़ाचांदपुर ज़िले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए.
