केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत का ऐलान किया गया. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना के विस्तार जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं.
बांग्लादेश के एक अल्पसंख्यक अधिकार संगठन ने दावा किया है कि पिछले साल 21 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच 174 घटनाएं हुईं, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें 23 हत्याएं भी शामिल हैं. मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इन आंकड़ों पर संदेह जताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों के निपटान का हवाला देते हुए उच्च न्यायालयों में एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की अपनी पूर्व शर्त में ढील दी है और कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
यूसीसी नियम के अनुसार, सभी लिव-इन रिलेशनशिप को शुरू होने के एक महीने के भीतर पंजीकृत करना होगा. जोड़े को एक 16 पृष्ठ का फॉर्म भरना होगा और धार्मिक नेता से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि यदि वे विवाह करना चाहते हैं तो वे इसके योग्य हैं.
हादसे के दो दिन बाद भी प्रयागराज में विकट स्थिति बनी हुई है. लोगों के घरों में दूध और अख़बार तक नहीं पहुंच पाए हैं. शहर की सड़कों पर बेहिसाब भीड़ के बीच वाहन अटके हुए हैं.
यूजीसी-नेट 18 जून, 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि इसका प्रश्नपत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था. अब सीबीआई ने मामले की जांच बंद करते हुए कहा कि इसमें कोई साजिश या संगठित रैकेट को कोई सबूत नहीं मिला.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में रोजाना 3,000 टन से अधिक ठोस कचरे का निस्तारण नहीं होने को लेकर दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को कचरे निपटान पर साथ काम करने को कहा था. लेकिन ये मुद्दा सालों से चुनावी राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है.
