जर्मनी की लक्ज़री कार कंपनी ऑडी की ओर से कहा गया है कि आयात किए जाने वाले मॉडलों पर कर में कमी से वाहन के मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही बाज़ार में वह एक निश्चित मात्रा में बिक्री के आंकड़े को हासिल कर पाएगी. ऑडी की ओर यह बयान ऐसे समय आया है, जब इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका की प्रमुख वाहन निर्माता फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में वाहन उत्पादन बंद करने की घोषणा की थी.
उत्तर प्रदेश में बढ़ रही बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बीते 24 सितंबर को विभिन्न छात्रों और युवा संगठनों ने राज्यव्यापी आंदोलन किया. प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वे अगले साल राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ‘छात्र युवा रोज़गार अधिकार मोर्चा’ के तहत राज्य में बेरोज़गारी और निजीकरण के ख़िलाफ़ आंदोलन को और तेज़ करेंगे.
उत्तराखंड सरकार का ये बयान भाजपा नेता अजेंद्र अजय द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हाल ही में लिखे गए एक पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक विशेष समुदाय के लोग न केवल अपने पूजा स्थल बना रहे हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में ज़मीन भी ख़रीद रहे हैं, जिससे राज्य के मूल निवासियों का पलायन हो रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रवींद्र भट्ट ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकारों को मौलिक अधिकारों का सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है. उनकी सहायक भूमिका के अभाव में आबादी का एक बड़ा वर्ग भेदभावपूर्ण प्रथाओं और अन्याय का सामना कर सकता है और ज़्यादातर लोगों को जाति, ग़रीबी, धर्म आदि के आधार पर ये सब भुगतना पड़ सकता है.
बेंगलुरु के सत्र न्यायालय ने कहा कि चूंकि आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद हैं और उन्हें सुनवाई के दौरान एक साथ पेश नहीं किया जा सका है, जिसके चलते बार-बार आरोप तय करने की कार्यवाही टाली जाती रही है, इसलिए उन्हें एक जगह ट्रांसफर किया जाए.
वीडियो: उत्तर-पूर्व दिल्ली की हामिदा इदरीसी का आरोप है कि बीते 30 अगस्त को उनके किरायेदार और पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ था. उन्होंने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. बाद में दयालपुर थाने के एसएचओ गिरीश जैन और अन्य पुलिसकर्मी उन्हें जबरन थाने ले गए और उनकी बेरहमी से पिटाई की गई. हालांकि पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है.
वीडियो: बीते दिनों कृषि परिवारों की स्थिति के आकलन पर आधारित राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट जारी की गई है. यह एक किसान के निवेश व्यवहार, ऋण के स्तर और विभिन्न गतिविधियों से अर्जित आय को लेकर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. इसे लेकर पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन से द वायर के मुकुल सिंह चौहान की बातचीत.
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि आज़ादी के 74 साल बाद भी परंपरागत जीवन शैली का पालन कर रहे लोग और कृषि प्रधान समाज अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने में झिझक महसूस करते हैं. हमारे न्यायालयों की परंपराएं, प्रक्रियाएं, भाषा उन्हें विदेशी लगती हैं. क़ानूनों की जटिल भाषा और न्याय प्रदायगी की प्रक्रिया के बीच ऐसा लगता है कि आम आदमी अपनी शिकायत को लेकर बहुत आशांवित नहीं होता है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,36,52,745 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,46,918 हो गई है. दुनिया में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23.15 करोड़ से अधिक हो गए हैं और अब तक 47.43 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.
राज्य में साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद दोबारा जनादेश पाने की आकांक्षा में योगी आदित्यनाथ का बात-बात पर पूर्ववर्ती सरकारों पर बरसना सर्वथा अवांछनीय है क्योंकि जनता उनके किए का फल उन्हें पहले ही दे चुकी है.
फ्रीडम ऑफ द नेट रिपोर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म मानवाधिकारों की स्थिति का वार्षिक विश्लेषण करती है. इस रिपोर्ट के 11वें संस्करण के तहत जून 2020 से मई 2021 के बीच 70 देशों में 88 फीसदी वैश्विक इंटरनेट यूज़र्स को शामिल किया गया है. रिपोर्ट कहती है कि लगातार ग्यारहवें वर्ष वैश्विक स्तर पर इंटरनेट स्वतंत्रता कम हुई है.
अगले साल स्वतंत्रतता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ नाम के कार्यक्रम का केंद्र सरकार देशभर में प्रचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से महोत्सव को लेकर वकीलों को भेजे गए ईमेल के निचले हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी थी. इस पर एक वकील की ओर से कहा गया था कि यह तस्वीर स्वतंत्र निकाय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति और सरकार का हिस्सा न होने के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक लॉ ग्रैजुएट छात्र को राहत देते हुए कहा कि सरकार के ख़िलाफ़ काम करने और सरकार की नीतियों का विरोध करने के बीच बड़ा अंतर है.
बीते अगस्त में सहपाठी के बलात्कार के आरोपी आईआईटी गुवाहाटी के छात्र को ज़मानत देते हुए गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों ही छात्र ‘राज्य का भविष्य’ हैं. अब संस्थान ने आरोपी को बर्ख़ास्त करते हुए कहा कि छात्र ने घोर अनुशासनहीनता की और विद्यार्थियों के लिए निश्चित आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिससे ‘कड़ाई से निपटा जाना’ था.
