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जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा दर्ज किए गए और 2020 में एनआईए को सौंप दिए गए एल्गार परिषद मामले में गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ उपलब्ध सबूत उन्हें लगातार हिरासत में रखने का आधार नहीं हो सकते हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि जब देश को चोट लगती है, किसी नागरिक को चोट लगती है तो आपके दिल को भी चोट लगती है, मगर भाजपा-आरएसएस के लोगों को कोई दुख नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कुछ लेना-देना नहीं है. वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है.
सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 1 मार्च 2023 तक 9,64,359 पद ख़ाली थे. तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय और भारत राष्ट्र समिति के सांसद नामा नागेश्वर राव ने इस संबंध में सवाल पूछा था.
हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ख़ाम ख़ान सुआन हाउजिंग ने मणिपुर हिंसा को लेकर द वायर के लिए करण थापर को इंटरव्यू दिया था. इसे लेकर मेईतेई कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उन्हें इंफाल कोर्ट से नोटिस मिला था. इसकी आलोचना करते हुए शिक्षाविदों ने कहा कि ऐसी शिकायतें ख़तरनाक मिसाल क़ायम करती हैं.
उडुपी के नेत्र ज्योति कॉलेज प्रबंधन को एक छात्रा से शिकायत मिली थी कि तीन साथी छात्राओं ने वॉशरूम में उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद तीनों को निलंबित कर दिया गया. पुलिस ने इस घटना के सांप्रदायिक होने से इनकार किया था, लेकिन आरोपी छात्राओं के मुस्लिम होने के चलते भाजपा समेत दक्षिणपंथी संगठन इसे ‘जिहाद’ क़रार देने में लगे हुए हैं.
ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुए इस मौन प्रदर्शन में वुमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट नेटवर्क के सदस्य और अन्य व्यक्ति शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर में बीते 3 महीने से जारी जातीय हिंसा के दौरान महिलाओं के ख़िलाफ़ जघन्य यौन अपराधों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की.
मेरठ ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया है कि एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, उसे नग्न घुमाने और मारपीट के मामले में पांच लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया है. बताया गया कि अप्रैल में हुई उक्त घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि 2018-19 से प्रचार पर कुल 3,100.42 करोड़ रुपये ख़र्च हुए है. 2018-19 में प्रचार पर 1,179.17 करोड़ रुपये और 2019-20 में विभिन्न मीडिया माध्यमों पर 708.18 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए थे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि मुक़दमे की सुनवाई को राज्य से बाहर असम में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए. बीते 4 मई को आदिवासी कुकी समुदाय की दो महिलाओं को भीड़ द्वारा नग्न घुमाने के साथ उनमें से एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इसका वीडियो बीते 19 जुलाई को सामने आया था.