सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,080 हो गई, जो पिछले चार वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है.